काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आब्हान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरीबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् ।

मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गत भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुको माग गरेको थियो ।

भदौ महिनाभरीको समयसिमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आब्हानमा तहगतरुपमा प्रदेशहरुबाट १० वटा, महानगरपालिकाहरुवाट ९, उपमहानगर पालिकाहरुवाट १०, नगरपालिकाहरुवाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाहरुवाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गाउपलिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्होर्ने गरि साझेदारी कार्यक्रम आब्हान गरिएको हो ।

प्राप्त ७ सय १३ वटा याजनाका लागि ३३ अर्व १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिव १२ अर्व लागत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

साझेदारीमा संचालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाइ तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिका लाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरि मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमहरुको माग गरेको हो ।

पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरु अगाडी सारिएको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुको अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडी सारेको मन्त्रालयका सह सचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार सय गन्तव्य कार्यक्रममा भनिएपनि देशभरवाट १ सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ता वापत २५ लाख रुपैया लगेका थिए । तर, दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए, अरुले माग नै गरेनन् ।

कतिपय कार्यक्रम राम्रा भएपनि स्थानीय तहको अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएनन् ।

साना आयोजनाका कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केहि उपलब्ध पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडी ल्याएको हो ।

यो कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेश गेरका छैनन्, ती कार्यक्रमहरुको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यी कार्यक्रमले पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक नै बनेको सह सचिव भट्टराईले बताए ।

प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनौट र प्राथामीकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्वन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनौट गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रम छनौटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्यांकन गर्न आायोजना मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातव्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायत शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।