काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइको जनमत, ५ वर्षलाई स्थिर सरकार । तर, सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता छिनाझप्टीले तीन वर्षमै प्र्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका छन्। केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि ०७८ वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन तय भएको छ।

चुनावमा गठबन्धन गरेर समाजवादको लक्ष्यसहित ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। जहिल्यै आन्तरिक किचलोमा फस्दै आएको नेकपाको अधकल्चो एकता पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले धरापमा परेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले सत्तासीन नेकपा दुई धारमा विभाजित छ। विपक्षी कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायतले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपाको दाहाल, नेपाल पक्षसहित कांग्रेस र जसपाका नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

२०४८ र ०५९ मा बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोले संसद् विघटन भएको थियो। ०५१ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोेच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। विगतमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेकाले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै नेकपाले स्थिर सरकारका लागि जनतासामु भोट मागेको थियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका मात्र १ सय ७४ सदस्य थिए। जसमध्ये तत्कालीन एमालेका १ सय २१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ५३ जना सदस्य थिए। नेकपाको सरकार ढाल्ने हैसियत विपक्षी दलसँग थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्री घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।