विराटनगर । प्रदेश १ सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले दाहाल–नेपाल समूह छाडेका छन् ।

उनी पार्टी एकता जोगाउने भन्दै नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन अभियानमा लागेको भन्दै सो समूह छाडेका हुन् । उनले भने, ‘पाँच वर्षका लागि नेकपाले जनमत पाएकाले पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन मिल्छ ?’ यस्तो गर्दा पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने उनले दाबी गरे ।

प्रदेश १ का तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलका नेता आङ्बुहाङ पार्टी एकतापछि नेकपाको उपनेता भएका थिए ।

पार्टीमा तत्कालीन माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री बन्न असहयोग गरेकाले असन्तुष्ट उनले पार्टी विभाजनपछि दलको नेता बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा निर्वाचित गरेकाले उनी झन् असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

२÷४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएर मख्यमन्त्री राईको समूहमा आउने उनको तयारी छ । ‘एउटा कित्तामा बस्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि तत्कालै निर्णय गरिसक्ने अवस्था आइसकेको छैन,’ आङ्बुहाङले भने,’ मुख्यमन्त्री राईको समूहमा आएपछि दाहाल–नेपाल समूहबाट २÷४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएरै आउँछ ।’

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले एकातिर प्रदेशसभा बैठक लम्ब्याउने र अर्कातिर दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यलाई रिझाएर आफ्नो
दाहाल–नेपाल समूहमा ल्याउन थालेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रयोग गरेर आफ्ना पक्षमा न्यूनतम ४२ जना प्रदेशसभा सदस्य ल्याउने र जनता समाजवादी दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने मुख्यमन्त्री राईको रणनीति छ ।

तत्कालीन माओवादीका दुई÷तीन प्रदेश सांसद चन्दको प्रभावमा छन् । दाहाल–नेपाल समहले ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, जसमध्ये ५ जनाले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य जसमाया गजमेर, श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, कला घले र वसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले अहिले प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबे र रामकुमार राईलाई फकाउन प्रयास गरिरहेको प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताए । तर, दुवै जनाले यो हल्लाले निष्ठामाथि घात गर्ने काम भइरहेको र आफहरू दाहाल–नेपाल समूहबाट विचलित नहुने बताएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार पक्षको दबाब र प्रभावमा परेर केहीले कित्ता फेर्दैमा फरक नपर्ने बताए । ‘सबैको विचार मान्ने आआफ्नो स्वतन्त्रता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समहबाट २÷४ जना मुख्यमन्त्री समूहमा गएकाले केही फरक पर्दैन किनकि मुख्यमन्त्रीको समूहबाट पनि २÷४ जना आउने तयारीमा छन् ।’

आफूहरू कुनै दबाबमा नभएको र पार्टीभित्र सामान्य बहुमतमै रहेको आङ्बोले बताए । उपनेता आङ्बुहाङले दाहालनेपाल समूह छाडेको उनले स्विकारे ।

नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार बचाउन र अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक भए पनि उक्त संख्या नेकपामै पुयाउन कठिन रहेको बताए । यसका लागि कांग्रेससँग मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।