विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पुगेको छ । छलफलका लागि प्रदेशसभामा पुगेको अविश्वास प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा सांसदले उभिने समयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई राहत मिलेको छ ।

यस अघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको समयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । सो समयमा मुख्यमन्त्रीका पक्षमा कम सांसद थिए । उक्त समयमा ‘डेन्जर जोन’ मा पुगेका मुख्यमन्त्री राई अहिले अदालतको पछिल्लो निर्णय सँगै संसदीय दल र सरकारमा समेत ‘सेफ जोन’ मा पुगेका हुन् ।

नेकपा हुँदाको अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बहुमत पु¥याउँन सांसद तानातानको अवस्था थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा पार्न र अविश्वासको प्रस्ताव तयार पर्ने समुहले आफ्नो पक्षको सांसद जोगाउन हम्मे हम्मे परेको समयमा अदालतले सबै खेलको अन्त्य गरिदिएको छ । अब नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछि प्रदेश मा एमालेको एकलौटी बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

पहिले देखी ओली पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री राई संसदीय दलमा मात्रै सुरक्षित बनेका छैनन् सरकारमा समेत उनको स्थान मजबुत रहने पक्का भएको छ । उनको पक्षमा पछिल्लो समय माओवादी परित्यागनै गरेर पनि सांसद जान थालेका छन् । तत्कालिन नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा मओवादीका सांसद टंक आङ्बुहाङ मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँगको गठनबन्धनमा पुगेका छन् । उनलाई शुक्रबार एमालेको केन्द्रिय सदस्यमा समेत मनोनयन गरिएको छ ।

६७ सदस्यीय तत्कालिन नेकपा संसदीय दलमा पूर्व एमालेका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसहित ५१ सांसद थिए । दल त्याग गर्नुपर्ने भएका कारण सभामुख भण्डारीको भूमिका दलमा छैन । सभामुख भण्डारी बाहेक ५० सदस्य रहने नेकपा एमाले संसदीय दलमा अहिले स्पष्ट बहुमत छ ।

नेकपा हुँदाकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईले आफू समर्थित सांसदको संख्या ३० पुर्याएका थिए । उनले आफु सुरक्षित हुन बहुमतनै पु¥याउने दाबी समेत गर्दै आएका थिए । अब एमालेबाट नेकपा हुँदै फेरी एमालेसम्म पुग्दा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने अवस्था बनेको सरकार पक्षको धारणा छ । यस विषयमा प्रदेससभा सचिवालयले कानुनविद सँगै अझै छलफल गरिरहेको छ ।

प्रदेश १ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत अब अविश्वास प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताउँछन् । ‘५१ सांसद एमालेकै हुन्, जसका कारण हामी नै ठूलो दल हौं, हामी पूर्ण बहुमतमा छौं, १६ जना सांसद माओवादीका हुन्, उनीहरु हाम्रो दलका सांसद रहेनन्, अब कानुनी रुपमै त्यो प्रस्ताव स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ । जसमा एमालेसँग एक्लै ५० सांसद रहेकाले सरकार सुरक्षित गरेको उनको बुझाई छ ।

तत्कालिन नेकपाको समयमा पूर्व माओवादीका १६ र पूर्व एमालेका २१ जना मिलेर १२ पुसमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अब २१ सांसद स्वत एमाले भएपछि सो अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हट्नु पर्ने भएको छ । नहटेमा एमाले संसदीय दलले कारबाही गर्न वा एमालेले सांसदबाटै हटाउन समेत सक्ने छ ।

माओवादी दलको नेता विहिन
माओवादी सांसद टंक आङ्बुहाङले पार्टी छाड्दै एमालेमा प्रवेश गरेपछि अब माओवादी केन्द्र प्रदेशमा दलको नेता विहिन अवस्थामा पुगेको छ । आङ्बुहाङ् तत्कालिन नेकपा पार्टी भएको समयमा दलको उपनेता थिए, उनी अब माओवादी संसदीय दलको नेता बन्नेवाला थिए । तर, उनले सांसद पदको लोभनै नगरी एमालेको पनि ओली समूहमा प्रवेश गरेपछि माओवादी दलको नेता विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।

एमालेको संसदीय दलको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेनै गर्ने छन् । दलको नेताको टुंगो नभएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरु अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बनाउने रणनीतिका आधारमा मात्रै प्रदेशमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रले आगामी चैत १ गते काठमाडौंमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय दिने माओवादी सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।