विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

ुप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने उहाँको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारसहितको सरकार गठनका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,ु संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् ।

गठबन्धन सरकारले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा ७६ को ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछिन् ।

ुउपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएका वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,ु संविधानको धारा ७६ को ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सिधै निर्वाचन घोषणा गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

ुओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा गठबन्धनको सरकार निर्माणको बाटो खुल्छ । त्यो सम्भव भएन भने ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन्छ । उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले आधार प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री हुनसक्छ । त्यो व्यक्ति पनि विश्वासको मत लिन असफल भएमात्रै मुलुक चुनावी बाटोमा जान्छ,ु उनले भने । देखापढी