विराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आफ्नै आम्दानी बढाउन स्रोतको खोजी थाल्ने जनाएको छ । आर्थिक अवस्था बलियो बनाई प्रदेशको विकासमा लाग्नका लागि नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने बारेमा विज्ञ टोली बनाएर स्रोतको पहिचान गरिने जनाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिकपछि बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि विज्ञ टोली बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरिने बताएका हुन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशको स्रोत सरदर ४ अर्ब छ । गतवर्ष ४ अर्ब ७५ करोडको लक्ष्य रहेकोमा ४ अर्ब पनि उठ्ने छाँट नदेखिँदा आन्तरिक स्रोतको कुरा उठेको हो । आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म प्रदेश १ को आन्तरिक आम्दानी करिब ३ अर्ब ७५ करोड हुनसक्ने बताइएको छ ।

गतवर्षभन्दा झण्डै ९ अर्ब बजेट घटाएको प्रदेश सरकारले प्रदेशको अवस्थाअनुसारको बजेट आएको जनाएको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेटको आकार घटाएको र यो नै यथार्थपरक बजेट भएको मन्त्री आङ्बुहाङले पत्रकारहरुलाइ जानकारी दिए । क्षेत्रगत रुपमा बजेट नै उल्लेख नभएका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा करिब ७२ करोड बजेट छुट्याइएकाले कार्यविधि आएपछि बजेट स्पष्ट हुने उनले बताए ।

मन्त्री आङ्बुहाङले अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिए भन्दा पनि के कार्यक्रम नयाँ आए भनेर खोजी गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री आङ्बुहाङका अनुसार पाँचथर र धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई एक सय बेडको बनाइने र सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको बनाइने विषय अहिलेको बजेटमा नयाँ विषय हो ।

त्यस्तै हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्यकेन्द्रमा पोष्टमार्टम गरिने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान, जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, द्वन्दपीडित र घाइतेलाई बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि बिमामार्फत उपचार गराउने विषय पनि नयाँ रहेको उनले दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री शैपगाक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको भौतिक विकास, डिजिटल प्रदेशको नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा पनि नयाँ नै हुने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको जस्तो समस्या आउन नदिनका लागि कार्यक्रमअनुसारको बजेट रहेकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आङ्बुहाङले आग्रह गरे ।

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । गतवर्ष ४० अर्ब ७९ करोड ९९ लाख बजेट ल्याएको सरकारले यो वर्ष बजेटको सिलिङ घटाएको छ ।

यसलाई सरकारले यथार्थपरक बजेटको संज्ञा दिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार खत्रीले गतवर्षको बजेट कार्यान्वायनमा जाँदा ५० प्रतिशत कटौति गर्नुपरेकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताए ।

९० प्रतिशत स्रोत संघको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई चिर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्रोत सुनिश्चितता र वृद्धिका लागि विज्ञहरू परिचालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

गतवर्षको जस्तो अवस्था आउँछ कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामीले तथ्यमा रहेर बजेट ल्याएका छौँ, सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बजेटले समेटेको छ ।’ उनका अनुसार १०८ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसका लागि भौतिक पुर्वाधारमा बढी बजेट हुनु सामान्य रहेको बताए ।

योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लक्सम र मिना भण्डारीले प्रदेश १ अरु प्रदेशको दाँजोमा औसतभन्दा माथि रहेको बताए । प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय अवस्थाभन्दा राम्रो रहेको कारण आर्थिक वृद्धिदर यथार्थमा आधारित रहेको बताए । लक्समले अब प्रदेशको स्रोत खोज्ने र पुनर्मुल्याङ्कन गर्नेबारेमा छलफल अघि बढ्ने बताए ।