इलाम । इलामका कृषकले चार महिनादेखि किसानले दूधको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कोरोना कहरमा किसानलाई जीवनयापन गर्न समस्या भएको भन्दै यथाशक्य भुक्तानी गर्न राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलामले जनाएको छ। महासंघले किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पाँचबुँदे माग राखेको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले चार महिनादेखि किसानबाट खरिद गरेको दूधको मूल्य भुक्तानी नगरेको भन्दै महासंघले भनेको छ ‘उत्पादित सामग्री बिक्री नभएको भन्दै किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी नगर्नु गैर जिम्मेवार हो।’

महासंघले दुग्ध उत्पादक कृषकको सम्पूर्ण रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी तीन महिनादेखि रोक्दा इलामका दुग्ध उत्पादक कृषक समस्यामा परेको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलालले बताए।

प्रत्येक १५ दिनमा दूधको भुक्तानी गर्ने दुग्ध विकास संस्थानले तीन महिनादेखि भुक्तानी गर्न छोडेपछि इलामका किसानहरूको आयस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगर आयोजनमा दैनिक ३० हजारको हाराहारीमा दूध इलाम जिल्लाबाट निर्यात हुन्छ।

तर आयोजनाले पछिल्लो १० महिनादेखि किसानको दूधको भुक्तानी नियमित दिन सकेको छैन। प्रत्येक १५ दिनमा दूधको भुक्तानी गर्ने डीडीसीले समयमा भुक्तानी गर्न छोडेपछि इलामका किसानहरूको आयस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासंघका इलाम सचिव नकुल खड्काले बताए।

नियमित भुक्तानी नभएपछि किसानहरू निजी डेरीमा दूध बेच्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नियमित भुक्तानी हुन छोडेपछि दुग्ध सहकारीहरूले पनि कम मात्रामा दूध संस्थानको चिस्यान केन्द्रमा ल्याउने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।

दूध संकलनका आधारमा दुग्ध पाउडर र घिउ बिक्री नभएकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको संस्थानको भनाइ छ। निषेधाज्ञाले बिक्री कम भएकाले नियमित भुक्तानीमा समस्या भएको दूध वितरण आयोजना विराटनगरका प्रमुख गणेश यादवले बताए।

दुग्ध विकास संस्थानको भुक्तानीको समस्या २०७६ फागुनबाट नै देखिएको हो। सरकारले लकडाउन गरेपछि संकलन र दुग्धजन्य सामग्री स्टक मात्रै भएकाले नियमित भुक्तानी नभएको हो। संस्थानको विराटनगरको आयोजनामा २ सय ४५ मेट्रिकटन पाउडर, ५१ मेट्रिकटन मक्खन र १० मेट्रिकटन घिउ स्टक छ।

संस्थानले भदौदेखि फागुनसम्म दूध संकलन गरी पाउडर, मक्खन र घिउ बनाउँछ। चैत्रदेखि साउनसम्ममा स्टक सामग्री बिक्री गर्छ। तर अहिले विराटनगर आयोजनामा दैनिक २५ हजार लिटर दूध संकलन भए पनि ५ हजार लिटर बराबरको दुग्धजन्य सामग्री बिक्री हुँदै आएको छ।

२०७६ चैत्रमा गरिएको लकडाउन हटेपछि दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री राम्रो भए पनि २०७८ वैशाख १६ देखिको निषेधाज्ञाले बिक्री ७५ प्रतिशत घटेको संस्थानको तथ्यांक छ।

आयोजनाहरूमा स्टक सामग्री अधिक भएपछि संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले स्टक सामग्रीको मूल्यांकनका आधारमा सरकारसँग ऋण प्रस्ताव गरेको छ। ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत ल्याक्टो भएको दुग्धको प्रतिलिटर मूल्य ४१ रुपैयाँ ३२ पैसामा दूध खरिद गर्ने आठ वटा चिस्यान केन्द्र छन्।

मल सहज बनाउन माग
महासंघले इलाम जिल्लाका कृषकहरू लामो समयदेखि रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेको भन्दै मल आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेको छ। खेतीको समयमा पनि किसानले मागे जति मलको व्यवस्था गर्न नसक्नु किसान माथि ज्यादती भएको महासंघले ठहर गरेको छ।

‘मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन र मलमा भइरहेको कालोबजारी, घुसखोरी र कमिसनको खेललाई रोक्न आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नसमेत माग गरेको छ। चियाको राजधानी भनेर चिनिएको इलामको सूर्योदय नगरपालिकासहितको क्षेत्रमा किसानले फस्ट फ्लस चियाको

हरियो पत्तीको मूल्य नै निराशाजनक रूपमा प्राप्त गरेको, कारखाना र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभावका कारण किसान मारमा परेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले भनेको छ ‘हरियो पत्तीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नेपाल सरकारसहित सम्पूर्ण सरोकारवालासँग माग गर्दछौं।’

महासंघले कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा मानिने नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत कृषि ऐन नबनाएको भन्दै कृषि ऐन लागू गर्न माग गरेको छ। महासंघले महामारीको समयमा किसान विशेष प्याकेज घोषणा गर्न आह्वान गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खबर छ ।