विराटनगर। केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै गरेको ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’को नीतिलाई प्रदेश १ सरकारले पनि अबलम्बन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नयाँ बजेटमा सो नीति समावेश गरेर कृषि कार्यक्रम डिजाइन गरिएको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिए । किसानलाई कृषिमा टिकाउन उक्त नीति हितकर हुने ठहर गरेर बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको मन्त्री रानाको भनाइ छ ।

‘निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र आय आर्जनको राम्रो माध्यमको रुपमा विकास गर्न यो अवधारणा अंगीकार गरेका हौं, यसले किसानको हित गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री मगरले भने ।

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ

किसानलाई उत्पादनको प्राथमिक चरणमा आवश्यक सहयोग गर्नु, उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु र त्यसलाई उपयुक्त समयमा बजारसम्म पहुँच निश्चित गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको मन्त्री मगरले प्रष्ट्याए ।

निर्वाहमुखी रहेको कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरणमार्फत व्यावसायीकरण गर्ने र यसका लागि विशिष्टिकृत कृषि कार्य अघि बढाइने मन्त्रालयको सोचाइ छ । प्राथमिक चरणमा किसानलाई कृषि गर्न उत्प्रेरणा हुने कृषि पूर्वाधार सुनिश्चितता, मल बिउ र कृषि प्राविधिकको उपलब्धता, कृषि उद्यम गर्न बिउ पूँजीको सहजता एवं ब्याजमा अनुदानका विषय समेटिने मन्त्री मगरले बताए ।

घनश्याम भुसाल भन्छन्– कृषकले वर्षभरि दुःख गर्ने तर उसको आवश्यकता पनि पूरा नहुने, बचत पनि नहुने भएपछि कृषि पेशा हेला भएको पाइयो । कृषिको संरक्षण पनि गर्ने र बचत सुनिश्चित गर्ने नीतिको खोजी कृषि नीति हो ।

यान्त्रीकरणमार्फत कृषि कार्यमा सहज पहुँच विकास गरिने, सामूहिक खेती प्रणाली विकासलाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादनमा किसानलाई नाफा निश्चित गरेर बजारीकरणको व्यवस्था गरिने पनि नीतिको उद्देश्य छ ।

बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहकारीमार्फत बजार हस्तक्षेप गरिने, किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सहकारी परिचालन गरिने कुरालाई पनि नीतिले समेट्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यही नीतिमा टेकेर सरकारले यस वर्ष कृषि बजार निर्माण, किसानलाई विद्युत महसुलमा छुट, सहकारी परिचालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । यो नीति प्रदेशमा कृषि विकासको मुख्य गाइडलाइन हो, यही उद्देश्यका लागि कृषिको बजेट खर्च हुन्छ,’ मन्त्री मगरले भने । केन्द्रीय मन्त्रालयमा यो अवधारणा ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहे पनि आफूले स्वविवेकले राम्रो कुरा अंगीकार गरेको उनले बताए ।

के हो ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’

नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या पहिल्याएर समाधानका लागि यो नीति परिकल्पना गरिएको यसका परिकल्पनाकार पूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल बताउँछन् । नेपालको कृषिको समस्या के हो रु कृषिमा मानिसको किन आकर्षण छैन रु कृषिबाट मानिस किन पलायन भइरहेका छन् रु भन्ने प्रश्न र त्यसको उत्तर यो नीति भएको भुसाल बताउँछन् ।

उल्लेखित प्रश्नबाट हेर्दा कृषि अत्यन्तै कठिन काम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘कृषि पेशामा लाग्नेले कति बचत गर्छ रु कृषि गर्नेले आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्यको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा त्यो कठिन रहेछ ।’

किसानले वर्षभरि दुःख गर्ने तर उसको आवश्यकता पनि पूरा नहुने र बचत पनि नहुने भएपछि कृषि पेशा हेला भएको पाइएको उनी सुनाउँछन् । कृषिको संक्षण पनि गर्ने र बचत सुनिश्चित गर्ने नीतिको खोजी गरिएको भुसालको भनाइ छ ।

समाजवादी संघीय व्यवस्थामा कृषि यस्तो हुन्छ भन्ने जवाफ विश्वलाई दिनसक्ने गरी काम गर्ने भन्दै पहिलो वर्ष आधार वर्ष, दोस्रो स्थायित्व र तेस्रो वर्ष कृषिका सबै सेलहरू आफंै चल्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।

तीन वर्षसम्ममा कृषिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने गरी कार्यान्वयनको पाँचवटा आधार सूत्र पनि बनाएको उनले सुनाए । जसअनुसार किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिने, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याइने, सस्तो, सुलभ र सरल ढंगबाट वित्तीय सहजीकरण गर्ने, कृषक र उनीहरुले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बीमा गरिने छ । उत्पादन खेर जान नदिन निश्चित नाफाको ग्यारेन्टीसहित सरकारले मूल्य तोकिदिने र बजार सुनिश्चितता सरकारी तहबाटै गरिने नीतिमा समावेश थियो ।

घनश्याम बाहिरिएपछि अलपत्र नीति

२०७७ पुसमा घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि कृषि क्षेत्रको कायापलट गर्ने भन्दै अघि सारेको अवधारणा ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ अंगीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद मन्त्रालयमा उत्कर्षमा छ ।

भुसाल हुँदै मस्यौदाको आधार पाएको नीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न पद्माकुमारी अर्यालको कार्यकालमा आनाकानी भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको नीतिमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री स्वयं र विदेशी दातृ निकायसम्मको ठाडो बिमति प्रकट भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीकै असहयोगपछि भुसालको नीतिबाट ‘संरक्षित कृषि’ भन्ने शब्दावली हटाउनेसम्मको तयारी मन्त्रालयले गरेको स्रोतको दाबी छ । अनलाईन खबर