विराटनगर । संघ र प्रदेश सरकारले शिक्षालाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश नं. १ सभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थानीय तहबाट बाल विकासको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई अप्ठेरो पारेको बताए ।

संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाल विकास केन्द्र शिक्षकलाई न्यूनतम १५ हजार दिने घोषणा गरिएको छ ।

जसमा ८ हजार संघीय सरकार र ७ हजार स्थानीय तहबाट दिने भनिएको छ । नेता आङ्बोले यो स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने भनिएको ७ हजारले स्थानीय तहलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गरेको बताए ।

‘सानो स्थानीय तहलाई पनि १ करोड ५ लाख व्ययभार पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ,’ नेता आङ्बोले भने— ‘बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई १५ हजार दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर सबै रकम सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ ।’

शिक्षकलाई विभेद
प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. १ मा कार्यरत प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विगत २ वर्षदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदै आएको १० दिने पर्यटन काज निजामतीलाई मात्र उपलब्ध गराउने काम भयो तर शिक्षकलाई बेवास्ता गरिएको नेता आङ्बोले बताए ।

सरकारकै लागि बिहानदेखि काम गर्ने शिक्षकहरुलाई विभेद गरिएको छ,’ नेता आङ्बोले भनेका छन्— ‘निजामती कर्मचारी अनुकूल ती कर्मचारीले आफूलाई मात्र पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको तर तीनै शिक्षकलाई नगरिएको हो ।’

निजामती कर्मचारी र शिक्षकमा खाजा खर्चमा पनि विभेद भएको छ । निजामती कर्मचारीको लागि १ सय रुपैयाँको व्यवस्था गरियो भनिएको छ, तर शिक्षकलाई वास्ता गरिएको छैन । बिहान ९ बजेदेदि साँझ ५ बजेसम्म खटिने शिक्षकलाई किन वास्ता गरिएन,’ नेता आङ्बोले प्रश्न गरेका छन् ।

समग्र केन्द्र र प्रदेशको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई अवमूल्यन गराइएको तथा शिक्षा र शिक्षकहरुलाई उपेक्षा गरिएको आङ्बोको भनाइ छ ।

संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेशिक निजामती ऐन नबनाई ओएनएम सर्वेक्षण गर्न लागिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

तत्काल ओएनएम सर्वेक्षणको काम रोक्नुपर्ने बताए । संघीय निजामती ऐन नबनी ओएनएम सर्वे प्रदेशले गर्छ भने प्रदेशमा त्यसको प्रतिवाद हुने नेता आङ्बोले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

केही चालू खर्च घटाउने नाममा प्राविधिक कार्यालय घटाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।