काठमाडाैं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र त्यसका आधारमा उनको सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पाऊँ भन्ने निवेदकको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले गृहमन्त्री लामिछाने सांसदको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर टुंग्याउन आदेश दिएको हो । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था छ । नागरिकता नियमावलीले ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने’ मापदण्ड तोकेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५० फागुन १० मा वंशजको नागरिकता निकालेका थिए । त्यसपछि कामको सिलसिलामा अमेरिका गएका उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे । केही समयपछि अमेरिकी नागरिकका रूपमा उनी अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर पारिवारिक भिसामा नेपाल आए । नेपालमा ‘वर्क परमिट’ लिएर अमेरिकी नागरिकको रूपमा काम गरे । २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे तर त्यसपछि नागरिकता ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डबमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुसरण गरेनन् ।

उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो । लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (क) दुवैमा सांसदको उम्मेदवार बन्न अन्य योग्यताका अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था छ । लामिछानेको नागरिकता विवाद निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । कात्तिक २९ मा निर्वाचन आयोगमा लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको उजुरी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले उनलाई एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भन्यो ।

त्यसअनुसार उनले स्पष्टीकरण पेस गर्नुअघि नै मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । मंसिर ६ मा लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण पेस गरे तर आयोगले कुनै निर्णय गरेन । आयोगले मंसिर ९ मा लामिछाने निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो । त्यसको चार दिनपछि मंसिर १३ मा आयोगले उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । कानुनमा निर्वाचनपूर्वका विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने र निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार लामिछानेको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरेको हो ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका थिए । ‘उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने मापदण्ड संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा छन् तर लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् । उनले २०५० साल फागुन १० गते जिप्रका काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि अमेरिका गए । २०७० फागुन ९ मा अमेरिकाको नागरिकता पाए ।

पछि २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे तर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले उनी उम्मेदवारी दर्ताका बेलासम्म नेपाली नागरिक छैनन् । उनलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउनुपर्छ ।’

भण्डारीले लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको स्पष्टीकरणमा पनि आफूले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वीकार गरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको बताए । भण्डारीले बहसका क्रममा भने, ‘उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता सिर्जना गरेका छन् तर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छैनन्, त्यसैले सांसद बन्न अयोग्य छन् ।’

लामिछानेमाथि सन् २०१५ मा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको राहदानी लिएर कसुर गरेको आरोप छ । उनको राहदानी र नागरिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायकै तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता पनि छ । त्यसबारे इजलाससमक्ष भण्डारीले भने, ‘जुन निकायले नागरिकता र राहदानी गैरकानुनी भएको बारे छानबिन गरिरहेको छ, त्यसैको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थ बाझिन्छ । उनले गृहमन्त्रीका रूपमा त्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् । त्यसैले उनी त्यो पदका लागि अयोग्य छन् । राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले पनि स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।’

बहसका क्रममा इजलासबाट न्यायाधीशहरूले लामिछानेका प्रतिस्पर्धीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई मुद्दा दर्ता गर्ने हक छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । अधिवक्ता रमण कर्णले जनसरोकारको विषय भएकाले कोही पनि नेपाली नागरिकलाई यस्ता विषयमा चुनौती दिने अधिकार भएको बताए । कर्णले लामिछानेलाई पदमा बस्ने संवैधानिक योग्यता नरहेको, उनले नेपाली नागरिकलाई शासन गर्ने जिम्मा पाएको र मन्त्रीका रूपमा शासन पनि गरिरहेकाले उनीविरुद्ध सबै नेपालीले मुद्दा हाल्न पाउने जिकिर गरे ।

कर्णले लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणले नै उनी नेपाली नागरिक नभएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘उनी पारिवारिक भिसामा आएका छन् । नेपाली नागरिकलाई आफ्नो देश आउँदा भिसा चाहिँदैन । त्यसपछि उनले वर्क परमिट लिएर काम गरेका छन् । नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न वर्क परमिट पनि चाहिँदैन । नेपाल आएर उनले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको दाबी त गरेका छन् तर त्यसपछि फेरि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । त्यसैले उनी विदेशी नागरिक हुन् । निर्वाचन लड्न अयोग्य छन् ।’

गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने उनी निर्वाचन लड्न योग्य भएको जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले २०७५ असार ६ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिएको र त्यसपछि उनी स्वतः नेपाली नागरिक रहेको दाबी गरे । नागरिकता ऐनअनुसार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको तर अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम रहने उनको जिकिर थियो ।

पहिले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको व्यक्तिले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा मात्रै नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि लामिछानेले कहिल्यै पनि नागरिकता त्याग नगरेका कारण उनी स्वतः नेपाली नागरिक भएको उनले बताए । ‘अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्नुअघि मात्रै लामिछानेले नेपालको भिसा र वर्क परमिट लिएका हुन्, विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि उनी नेपाली नागरिकका रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यही रूपमा निर्वाचन लडेर सांसद र मन्त्री भएका हुन्,’ पन्तले तर्क गरे । लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिनु नै उनले सम्बन्धित निकायमा निस्सा पेस गरेको मानिने र त्यसपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुने पन्तको दाबी थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध यसअघि चितवन जिल्ला अदालतमा चलेको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा जिल्ला अदालतले नेपाली नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको बताए । लामिछानेले विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि राज्यका निकायहरूले उनलाई अहिलेसम्म विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार नगरेको भन्दै उनी नेपाली नागरिक नै रहेको दाबी गरे ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन अस्वीकार गर्‍यो र आगामी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दियो । साथै इजलासले दुवै पक्षलाई सोही दिनसम्ममा लिखित बहसनोट पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोगले लामिछानेविरुद्धको उजुरीमाथि मंसिर १३ मा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल सात दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । ‘लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको र त्यसबारे भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सात दिनभित्र झिकाउनू,’ सर्वोच्चको आदेश छ, ‘लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नँ भनी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको कारबाही फाइल पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउनू ।’

यसअघि प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा तीनवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले ‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको’ उल्लेख गरे पनि ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै ‘प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ‘निर्वाचन आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको’ उल्लेख गर्दै ‘लामिछानेलाई दलको सभापतिका रूपमा कानुनबमोजिम चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको’ भन्दै उनको सभापति पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएको जवाफ लेखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोगले आ–आफ्ना लिखित जवाफमा संघीय संसद्को सदस्य हुने हक नेपाली नागरिकलाई मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, ती दुवै निकायले लामिछानेसँग कानुनबमोजिमको नेपाली नागरिकता रहेको र उनी त्यो पदमा निरन्तर रहन योग्य भएको भन्नेबारे भने कुनै दाबी लिएका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन नभएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् ।’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिलाई मात्र निवेदन दिने अधिकार भएको भन्दै रिट निवेदकलाई अदालतमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नै नभएको समेत जिकिर गरेका छन् । Ekantipur