काठमाडौं — नेपालमा वित्तीय खाताको सन्तुलन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । केही महिनायता वित्तीय खाता असन्तुलन रहेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु नै अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र : अबको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । सरकारी राजस्वले चालु खर्च पनि मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएकाले वित्तीय खाता सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारी कर्मचारीको दायित्व र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा दायित्व बढ्दै गएकाले अब त्यसलाई घटाउनेतर्फ सरकारले जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी कर्मचारीको दायित्व र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’

हाल करिब ४ लाख ८० हजार सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाटै तलब खाइरहेको र सामाजिक सुरक्षा दायित्वअन्तर्गत मात्र करिब २ खर्ब भइरहेकाले त्यसलाई कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा दायित्व एकैपटक घटाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्छ । त्यसको सुरुवात भने तत्कालै गर्न जरुरी छ ।’

नयाँ सरकारले यसअघि थाती राखेका आयोजनाको काम सुरु गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सको परनिर्भरता बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अहिले नोक्सान सबै सरकारले व्यहोर्ने र नाफा पब्लिकले लिने प्रवृत्ति भइरहेको र यस्तो पाराले सरकार चल्न नसक्ने पनि उनले बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको मुखमा पुगेर जोगिएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको जहाज सुरक्षित अवतरण गर्न खोज्दाखोज्दै रनवे बाहिर गएको अवस्था भएको र त्यसलाई क्रेनले तानेर रनवेमा ल्याउनुपर्ने अबको चुनौती रहेको उनले बताए । रनवेबाट बाहिर गएको अर्थतन्त्रको जहाजलाई राष्ट्र बैंकले एउटा कुनाबाट तानेर सही ठाउँमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘असन्तुलन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको जहाजलाई रनवेमा ल्याइसकेपछि टेकअफ गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रको जहाजलाई सुरक्षित अवतरणका लागि विश्वको अर्थतन्त्रले खासै असर नपार्ने पनि उनले बताए । ‘दुई/तीन वटा पक्ष सही हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र सही गति र दिशामा उड्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अब अर्थतन्त्रको जहाजलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर गति दिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ ।’

पछिल्ला महिनाहरूमा बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसमा सन्तोष मानेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘नयाँ लगानी थपिएको छैन । दुई तिहाइ उद्योगी व्यवसायीले लगानी योजना दुई वर्ष पछाडि सारेको सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘आयात घट्दैमा, ४५ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दैमा, ब्याजदरमा सामान्य कमी आउँदैन अर्थतन्त्र सुध्रियो भन्ने हुँदैन । हामी अझै रिक्की जोनमा छौं ।’ अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र लगानी बढ्न ब्याजदर घट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकको अन्त्यमा र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकको सुरुको अवस्थामा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कर्जाको ब्याज तत्कालै एकल अंकका आउँदैन ।’

पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको खतिवडाले बताए । चालु पुँजी कर्जा लिएर उद्योगी व्यवसायीले स्थिर पुँजीमा लगानी गरेकाले अहिले समस्या आएको उनको दाबी थियो । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको कारणले वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कोभिड–१९ को संक्रमणपछि धेरै कर्जा लगानी भएको र त्यो कर्जा व्यवसायीले दुरुपयोग गरेकाले अहिले समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालु पुँजी कर्जा लिने अनि स्थिर पुँजीमा लगानी गरेकाले ऋण तिर्न गाह्रो भएको हो ।’

समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा आफूले त्यसको कारण खोजिरहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । भूकम्पले ढाल्न नसकेको, कोभिडले समस्यामा पार्न नसकेको अर्थतन्त्रमा अहिले किन समस्या आयो भनेर गम्भीर रूपमा खोजी गर्ने काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा कमी, पुँजीगत खर्च नबढ्नेजस्ता लगायत पक्ष भने चिन्ताजनक अवस्थामा छन् ।’

सबै अवस्था सामान्य हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेकाले यसको समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन म प्रयत्नरत छु,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च नबढेको, निर्माण सामग्रीको अभावलगायत समस्या देखिएका छन् । तिनलाई तत्काल समाधान गर्न पहल भइरहेको छ ।’ अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने, साधारण खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ आफू लागेको उनको दाबी थियो । सरकार निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर अघि बढ्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि यस क्षेत्रको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी सरकार लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको नेपाल चम्बेर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताएका छन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावरण, कृषि, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि पर्यटन एवं जलस्रोतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ठोस योजना र सुशासन पहिलो सर्त हो,’ उनले भने, ‘उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरू आक्रान्त बनेको अवस्था छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ ।’