काठमाडौं । एकाएक संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । त्यसको प्रभाव केन्द्रमा मात्रै हैन, प्रदेश सरकारमा समेत समीकरण र नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छन् । दलहरुले नै भन्ने गरी धोकाधडीको यो खेल पहिलो होइन ।
कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच सत्ता हात पार्न एकले अर्कोलाई उपयोग गर्ने प्रवृतिको पछिल्लो कडी कसरी सम्भव भयो ? यो बीचमा बनेका गठबन्धन कसरी बने र भत्किए ? के अहिलेको पूरै अवधि टिक्ला त ? २०७९ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन थियो । तर चुनावपछि त्यो भत्कियो । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई चटक्कै छाडे र नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए ।
तर एमाले-माओवादी सरकार दुई महिना पनि टिकेन । निकै कसरत गरेर कांग्रेसले माओवादीलाई फकायो र प्रधानमन्त्री दाहाललाई फर्कायो । उक्त घटनाले रन्थनिएको एमालेले माओवादी र प्रधानमन्त्री दाहालको चर्को आलोचना त गरिरह्यो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोड्न निरन्तर प्रयास गरिरहे । राजनीतिक प्रतिशोध वा मौका कुरेर बसेका ओलीले अन्तत: गठबन्धन भत्काइ छाडे । अब उनको मिसन के छ त ?
संसद्को समीकरणमा पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो एमालेलाई कजाउँदै तेस्रो त्यो पनि जम्मा ३२ सिटको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमै आसिन रहे । यो १४ महिनामा सुरुमा एमाले, कांग्रेस र अहिले फेरि एमालेसँग पुगेका दाहाल सत्ताको केन्द्रमै छन् । तर सत्ता दाउपेचको खेल र घोचपेचको राजनीति गठबन्धन बनाउने र भत्काउने अनि चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै भइरहेको छ । अर्थात् सत्ताका लागि सधैंजसो स्वार्थको गठजोड ।
२०७२ सालमा संविधानमा जारी भएपछि राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य हुने अपेक्षा थियो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था त्यसैका लागि थियो । तर अस्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै २०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी गठबन्धनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
२०७७ फागुनमा सर्वोच्चको आदेशसँगै नेकपामा विभाजन भयो र एमाले बाहेकको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधान र संसद्को रक्षाका लागि भन्दै बनेको गठबन्धनले गत निर्वाचनमा सहकार्य गरे पनि आलोपालोको पूर्वसहमति कांग्रेसले तोडेको भन्दै गत पुस १० गते एमाले सहितका दलको सहयोगमा दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पुग्दा त्यो गठबन्धन भंग भयो ।
कांग्रेससहितका दलको सहयोगमा दाहालले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाए । दुई वर्ष दाहाल, एक वर्ष माधव नेपाल र दुई वर्ष शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति त्यो बेला भएको थियो । तर त्यो डेढवर्ष पनि टिकेन । अहिले एकले अर्कालाई दोष लगाएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ ।
गठबन्धन परिवर्तन हुँदा यसको असर केन्द्रीय समीकरणमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा पर्दै छ । यो गठबन्धन कति टिक्छ, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्नँ । तर सत्य के हो भने सत्ताको ढोका मात्रै कुर्ने दलहरुको प्रवृत्तिले सरकारको सेवाप्रवाह, विकास निर्माण तथा आमजनताका समस्या समाधानलाई किनारामा पार्दै लगेको छ । KTV