विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको सोमबारको इजलासलले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई गत १३ असोजमा एउटा हलुका सवारीसाधन, एकजना सवारीचालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । थापा सत्तारुढ दलका नेता हुन् ।

सोही दिन प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

उच्च अदालतले थापालाई गाडीलगायतका सुविधा दिने निर्णय प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई १२५ लिटर इन्धन दिने निर्णय भने कानुन सम्वत भएको अदालतले अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारको निर्णयपछि थापाले गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारको निर्णय गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत २१ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । २२ पुसमा न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

सोमबार प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले अदालतले आदेशअनुसार चल्ने बताएका थिए ।