विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच र स्थानीय तहहरुबीचको विभिन्न खाले विवादहरु समाधान गर्न सहज हुने छ ।

सीमा, क्षेत्राधिकार लगायतका विवादहरु समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरु समाधान हुनेछन् र यसबाट यसबाट सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सिटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिने जस्ता समस्याहरु पनि समाधान हुनेछन् ।’

त्यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ द अथोरिटी जेनेरलका रूपमा जानका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।