विराटनगर । प्रदेश १ मा अघि बढेका ठुला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएको छ । प्रदेशका चार जिल्लामा अगाडि बढाएका पूर्वाधारका विभिन्न संरचनामा रकम अभाव भएको हो । रकम अभाव भएका पूर्वाधारमा ५ वटा सडक छन् ।

ती पूर्वाधार विकासका लागि रकम अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार गुहारेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर ती जिल्लामा अघि बढेका पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी गर्न प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा निर्णय गर्दै संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका एक अर्ब माथिका परियोजनामा ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।

हाल निर्माण भइरहेको मोरङको विराट–चौकदेखि घिनाहाघाट सम्मको सडकमा २ अर्बभन्दा बढी लगानी भएकाले ५० प्रतिशत सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१ अर्ब २६ करोडको लगानीमा इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि समपूरक अनुदानमा प्रस्ताव गरिएको तर, छनौट नभइसकेकाले सहलगानीका लागि प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्ने भएको हो ।

यसैगरी मोरङ जिल्लाको पूर्व उत्तरमा पर्ने किसान चौक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकको निर्माणका लागि १ अर्ब ३५ करोड अनुमान गरिएको छ ।

यसमा पनि सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै झापाको कन्काई नगरपालिका ३ सुरुङ्गाबाट दक्षिण नेपाल–भारतको सिमानासम्म पुग्ने अमर पथ सडक पनि १ अर्ब २७ करोडभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले उक्त सडकलाई समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएको तर, छनौट नभएको हुँदा सहलगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

उनले सुनसरीको कोशी गाउँपालिका ४ मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा पनि सहलगानीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सूचित गरे ।

यस परियोजनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानी हुने मन्त्री कार्कीको भनाई छ । उनले समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष धेरै योजना पठाएको भए पनि मुख्य ५ वटालाई विशेष आग्रहका साथ निर्णय गरिएको बताए ।