विराटनगर – किसानलाई धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने डिएपी र पोटास मल कृषि सामग्री संस्थान प्रदेश कार्यालय विराटनगरले वितरण गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख नरेश सापकोटाका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय कोटाअनुसार विसं २०७८ चैतदखि अहिलसम्म डिएपी एक हजार १८६ मेट्रिक टन र पोटास ७६ मेट्रिक टन वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

संस्थानले प्रदेशका १४ जिल्लामा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सहकारीमार्फत किसानलाई उक्त मल वितरण गरिएको हो । संस्थानले विराटनगरसहित शाखा कार्यालय गाईघाट, धनकुटा, इटहरी, विर्तामोड र इलाममार्फत मल वितरण गरेको सूचना अधिकारी होमप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।

विसं २०७८ माघदेखि युरिया मल मौज्दातमा अभावका कारण वितरण गर्न सकेको छैन भने आगामी असारको अन्तिम हप्तासम्मका युरिया मल प्राप्त भई वितरण गर्न सकिने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा कृषकलाई वार्षिकरूपमा धानका लागि युरिया ४० हजार मेट्रिक टन, डिएपी ३० हजार मेट्रिक टन र पोटास सात हजार मेट्रिक टन उपलब्ध भएमा मलको कुनै समस्या नहुने सूचना अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो ।

संस्थानमा हाल डिएपी ६४७ मेट्रिक टन र पोटास १०१३ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । संस्थानले सहकारीलाई डिएपी ५० केजीको रु दुई हजार २०० र पोटास ५० केजीको रु एक हजार ६०० मा बिक्री वितरण गरिरहेको छ । संस्थानले आफ्नो मल बिक्री वितरणको हिसाब तुरुस्त राख्नुका साथै अनलाइनमार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको छ ।

यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले यही असार १ गतेदेखि सहकारीमार्फत प्रदेशका आठ जिल्लामा डिएपी मल वितरण गरिएको छ । कर्पोरेशनका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले सुनसरीका ८४, मोरङका २१२, सङ्खुवासभाका १४, तेह्रथुमका १४, धनकुटाका १० र भोजपुरका छ सहकारीमार्फत उक्त मल बिक्री वितरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कर्पोरेशनलाई मन्त्रालयको उपलब्ध गराएको कोटाअनुसार उक्त मल वितरण गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । कर्पोरेशनले यही असारको अन्तिम सातामा युरिया मल वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने कार्य भइरहेको छ । कार्यालयले अहिले दैनिकरूपमा चार हजार केजी डिएपी मल वितरण गरिरहेको छ ।

कर्पोरेशनमा मल खरिद गर्न आउनुभएका वहार बहुमुखी कृषि सहकारी संस्था वराहक्षेत्र सुनसरीका शङ्करप्रसाद भट्टराईले राज्यले किसानलाई बाली लगाउने बेलामा पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध गराएमा मात्र उत्पादन वृद्धि हुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै अङ्कुर कृषि सहकारी संस्था मोरङ रगेली–४ का गोविन्द कट्टेलले किसानले खुलारूपमा मल खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।