काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज होस् भन्दै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको छ ।

गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले शुक्रबार फेरि ३ वटा अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो । के छ त सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा ?

केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित ३ वटा अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

अध्यादेशमा फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दालाई मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउन मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ ।

पुनरावेदन गर्दा बिगो जरिवाना पुरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सहज र सरल बनाउन ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिए कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालयसमेत खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा सहज भए पनि बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबार नभई बन्द हुन चाहेमा कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइने छ । त्यसैगरी तीन करोडसम्मको राजस्व विवाद मिलाउन अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजस्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने र जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी लगानीका रुपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकामा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन् ।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरुलाई समावेश गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन लगायतका व्यवस्था यी ३ वटा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता कानुनी व्यवस्थाले देश र जनताको हित हुने युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले बताए । ‘सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व मा ल्याएईको यी तीन अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका कानुनी व्यवस्था धेरै राम्रा छन्,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकलाई धेरै राहत मिल्नेछ ।’

यस्ता छन् अध्यादेशमा व्यवस्था :
१. सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने। यदि फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।

२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गर्ने ।

४. श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने । यसअघि ५८ वर्ष थियो ।

५. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने ।

६. फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने ।

७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने ।

८. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने ।

९. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

१०. योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने ।

११. नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने। साथै यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने ।

१२. अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजश्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने । राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

१३. सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था ।

१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ताकि विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपरोस् ।

१५ कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।

१६. सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। साथै कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने ।

१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने ।