ताप्लेजुङ । नेपालको संविधानको धारा ३९(६) ले बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु कसुर हो । तर, ताप्लेजुङमा पाथीभरा केबलकार निर्माणको विरोध गरिरहेका पहिचान पक्षधरहरूले आफ्ना आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको खुलेको छ । बालबालिका पक्राउ र घाइते भइरहेका छन् । मानवअधिकारकर्मी भन्छन्, ‘यहाँ मानवअधिकार र बाल अधिकारको गम्भिर हनन् भइरहेको छ ।’

पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटी भन्दा करिब १ किलोमिटर माथि पहिचान पक्षधरको ‘नो केबलकार’ समूहले गुलेली र ढुंगा प्रहार गरेपछि प्रहरीसँग गत शनिबार दिउँसो ४ बजे र साँझ ६ बजेतिर झडप भएको थियो । उक्त झडपमा गोली लागी घाइते भएका मध्ये दुईजना १७ वर्ष मुनिका रहेको उल्लेख छ । यसअघिको आन्दोलनमा पक्राउ परेका दुई जना पनि १७ वर्ष मुनिकै बालक भएको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

शनिबारको घटनामा घाइते भएका पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका ५ का १७ वर्षका सगुन लावती र सोही स्थानका १७ वर्षका मंगोल लावती बालक नै हुन् । उनीहरूलाई आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा क्षेत्रमा पुर्‍याएर ढुंगा र गुलेली हान्नमा प्रयोग गरेको प्रजिअ शर्माको भनाई छ ।

यस अघि पक्राउ परेर छाडिएका आन्दोलनकारी पनि १७ वर्ष मुनिकै थिए । उनीहरूको नाम भने प्रहरीले बालक नै भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको थिएन । तर, आन्दोलनरत पक्षले भने उनीहरूको फोटो र विवरण नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

अहिले पनि राजमार्ग बन्द र पाथीभरा क्षेत्रमा परिचालन भएका मध्ये धेरै बालबालिका नै रहेको ताप्लेजुङका मानवअधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरले ताप्लेजुङका गाउँ र जिल्ला बाहिरबाट बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विरोधमा लाग्न ल्याएको पाइएको छ,’ ताप्लेजुङका एक मानवअधिकार कर्मीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यहाँ आन्दोलनरत पक्षले बालबालिकाको प्रयोग उच्च रूपमा गरेका छन् । मानवअधिकारको हनन् गरेका छन् ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अंगहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समावेश गरेको छ । यसलाई स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले नियमन गर्नुपर्छ ।

प्रहरीले पनि आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको पुष्टि गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजन अधिकारीले घाइते भएका र यस अघि पक्राउ परेकाको विवरण हेर्दा बालक देखिएको र अहिले बन्द हड्ताल र आन्दोलनमा संलग्नहरूको अवस्था हेर्दा पनि बालबालिकाको प्रयोग उच्च रूपमा भएको देखिएको बताए ।

आन्दोलनरत पक्षका नेताहरू आफू भने ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, पाँचथर, विराटनगर, झापा र काठमाडौं बसेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेर र विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलन गराउनमा सक्रिय रहने र घटनास्थलमा बालबालिकालाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ ।

कानुन अनुसार बालबालिकालाई कुनै पनि आन्दोलन वा जुलुसमा सहभागी वा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसो गरे ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था बालबालिका ऐनमा उल्लेख छ । यसो गर्नु भनेको बाल अधिकारको गम्भीर हनन हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३९(६) ले बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै बालबालिकाको कुनै प्रकारले शोषण र अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ६६(२)(छ) मा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अंगहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समावेश गरेको छ । यसलाई स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले नियमन गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेर नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालले निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि–१९९९ लगायतका सन्धिलाई समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

यसरी बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, त्यसका इच्छाधीन आलेखहरू, घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, संविधानमा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भई कानुनहरू बनेको, राष्ट्रिय बाल अधिकार नीति–२०७८ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

ताप्लेजुङको पाथीभरामा झडप, घाइते मध्ये धेरै आन्दोलनकारी जिल्ला बाहिरका