काठमाडाैं । नेपाली सेनाले मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएका पहिचानका मुद्दा स्थानीयस्तरमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा दुई दिनसम्म चलेको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निमार्णको विवादले पनि प्रवेश पाएको थियो । यो विवादलाई सेनाले पहिचानको मुद्दाको सूचिमा राखेर प्रस्तुत गरेको थियो ।

सेनाका ८ जना पृतनापतिहरूले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा चुनौतीसँगै भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीतिबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । जंगीअड्डाका एक सैन्य अधिकृतका अनुसार, पृतनाका प्रमुख जनरलहरूले मुख्य गरी हाल मुलुकमा मुख्य पाँच सुरक्षा चुनौतीहरू रहेको विश्लेषण गरेका छन् । जसमा पहिचानका नाममा उठ्ने गरेका आन्दोलन पनि हुन् ।

‘पूर्वको पाथीभरामा केबलकार निमार्णको विषयमा विवाद भएको देखिए पनि यसको अन्तर्य प्रदेशको नामांकनसँग जोडिन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘यस्तोमा असन्तुष्टिहरूलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमै हल गर्नुपर्छ ।’

तत्काललाई यस्ता गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामै असर नगरे पनि त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन नगरिए चुनौती बन्नसक्ने अधिकृतहरूको विश्लेषण छ । ‘केही पहिचानवादीसँगै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहका गतिविधिलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं, तर तत्काललाई तिनबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा त्यति धेरै खतरा देखिन्न’, एक अधिकृतले भने ।

तत्काल गम्भीर प्रकृतिको सुरक्षा चुनौती नरहे पनि बदलिँदो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण चनाखो रहनुपर्ने सेनाको विश्लेषण छ ।

उनीहरूको नजरमा संवेदनशील भूराजनीति अवस्था पहिलो सुरक्षा चुनौती हो भने दोस्रोमा खुला सीमाना । ‘विशेषतः खुला सीमाका कारण लागुऔषध, हतियार लगायतका तस्करी बढेका छन्’, एक सहायक रथीले भने, ‘तेस्रोमा जलवायु परिवर्तन र चौथोमा साइबर सुरक्षा मामलाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’

सैन्य अधिकृतहरूका अनुसार, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) समेत पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । यसबाहेक कहिलेकाहीँ धार्मिक तथा जातीय पहिचानको आधारमा हुने घटनाले पनि प्रदेशगत रूपमा चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने जनरलहरूको विश्लेषण छ ।

सम्मेलनमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विश्व सुरक्षा परिस्थिति बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए । विशेषतः अमेरिकामा राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनले लिएको नीतिका कारण विभिन्न राष्ट्रहरू प्रवाभित सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।